- स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर बिहार और बंगाल में हुए एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया
- नीट पेपर लीक में दो और डॉक्टर और शिक्षक गिरफ्तार बुधवार को सीबीआई ने लातूर के एक डॉक्टर और पुणे के कोचिंग संस्थान में भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षक को गिरफ्तार किया
- भारत के चर्चित शिक्षा स्टार्टअप बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की अदालत से बड़ा झटका लगा है सिंगापुर में 6 महीने की उन्हें जेल की सजा मिली।
- स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शीर्ष अदालत के सभी मुद्दों को स्पष्ट करते हुए जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा किया है
- कांग्रेस प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग को एसआईआर करने की शक्ति का बड़ा मुद्दा उठाया था जिसमें उन्होंने सवाल उठाए थे कि एसआईआर का तरीका समय और शैली उपयुक्त नहीं।
- गर्मी में मामूली लापरवाही भी भारी पड़ सकता है : एम्स दिल्ली
- किडनी प्रत्यारोपण को हाई कोर्ट से मंजूरी चार परिवार आपस में कर सकेंगे किडनी का प्रत्यारोपण
- राजधानी दिल्ली में 30 जून से एसआईआर घर-घर जाएंगे बीएलओ
- केरल में ईडी की टीम पर हमला पूर्व सीएम विजय के घर पर छापे से भड़के थे समर्थक 300 लोगों पर केस दर्ज
- बिहार के तर्ज पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दे सकते हैं इस्तीफा राज्यसभा भेजे जाने की खबर। वहीं कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री शिवकुमार बन सकते हैं सिद्धारमैया के पुत्र कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल।
- कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप सकते हैं इस्तीफा
- होर्मुज जल मार्ग से पीछे हटने के दावों को अमेरिका ने किया पूरी तरह से खारिज
- बिहार के लाल ने आईपीएल में किया धमाल हुआ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्यवंशी एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा 60 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि वह आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए क्रिस गेल ने 2012 में आईपीएल में 59 छक्के मारे थे जो कि 2026 में बिहार के लाल ने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।
- आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के ढांचे को सही ठहराते हुए यह टिप्पणी की।
- राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव में पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद विपक्षी दलों में अपने उम्मीदवारों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष को अभी भी जीत पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो पा रहा है। उन्हें डर है कि क्रॉस वोटिंग भाजपा विरोधी खेमे को बड़ा झटका दे सकती है। मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक में कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों को क्रॉस वोटिंग की चिंता अधिक सता रही है।
- झारखंड में झामुमो और उसकी सहयोगी कांग्रेस के पास खाली हो रही दो सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। फिर भी भाजपा के चुनाव लड़ने की तैयारी से समीकरण गड़बड़ाने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में दो राज्यसभा सीटों के चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की आवश्यकता होती है। झामुमो के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन सरकार के पास 56 विधायक हैं, यानी दोनों सीटें जीती जा सकती हैं। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 24 विधायक हैं। ऐसे में चार वोटों की क्रॉस वोटिंग से मामला गड़बड़ा सकता है।
- कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर खींचतान जारी है। ऐसे में वहां की चार राज्यसभा सीटों का चुनाव रोचक हो सकता है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास 135 विधायक हैं, जबकि भाजपा-जेडीएस गठबंधन के पास 85 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए 45 वोटों की जरूरत होती है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस तीन और भाजपा एक सीट जीत सकती है। हालांकि, भाजपा दूसरी सीट जीतने के लिए भी पूरी ताकत लगा रही है, जिससे क्रॉस वोटिंग की बड़ी संभावना जताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में तीन सीटों के चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 58 वोटों की आवश्यकता है। भाजपा के पास दो सीटें जीतने के बाद भी 48 अतिरिक्त वोट बचते हैं। यानी उसे एक और सीट जीतने के लिए 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास 62 वोट हैं, जिससे वह आसानी से एक सीट जीत सकती है। लेकिन यदि भाजपा एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारती है, तो क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ सकता है।
- असम में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) विधेयक पारित कर दिया गया है।
- वहीं, त्रिभाषा फॉर्मूला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सीबीएसई बोर्ड से जवाब मांगा है।
- आईटीआर फॉर्म 2 के लिए भी ऑनलाइन सुविधा शुरू
- बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने देशभर के करोड़ों गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर नियमों में बदलाव किया है। अब जिन उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन मिल चुका है, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन स्थायी रूप से वापस नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने नए संशोधनों के तहत ट्रांसफर और अस्थायी बंद व्यवस्था लागू की है। इसके तहत जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता अपना एलपीजी कनेक्शन दोबारा सक्रिय करवा सकेंगे। मार्च 2026 में मंत्रालय ने पीएनजी कनेक्शन रखने वाले परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन वापस करना अनिवार्य कर दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज मिल सकते हैं। कॉलेजियम ने बुधवार को चार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। इनमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक आराधे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पाली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन कटारकी को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया है।
- बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्ताव पर मोहर लगी है
- अब बिहार में राज्य कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सम्राट सरकार राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनरों, विधायकों, विधान पार्षदों, पूर्व विधायकों और पूर्व विधान पार्षदों को कैशलेस इलाज की सुविधा देगी।
- अब शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भू-सर्वेक्षण कराया जाएगा।
- रैयती भूमि के अधिग्रहण में 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य सरकार अब रैयती भूमि अधिग्रहण के दौरान 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देगी। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को स्वीकृति दी गई है।
- नई नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में भूमि का मूल्य बाजार मूल्य अथवा सर्किल रेट, जो भी अधिक होगा, उसके दोगुने के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य अथवा सर्किल रेट, जो भी अधिक होगा, उसके चार गुना के बराबर लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त सरकार 10 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में भी देगी।
- अब बिहार में पांच उच्च पथ परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इनमें मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और बक्सर जिले की एक-एक परियोजना शामिल है। इन पांच सड़कों पर राज्य सरकार लगभग 3740 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तपोषित इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए जल्द निविदा जारी की जाएगी।
- पश्चिमी कोसी सिंचाई परियोजना के लिए 606 करोड़ रुपये की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत 36 किलोमीटर क्षेत्र में पुनर्स्थापना और आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा।
- कनिय सचिवालय सहायक के 25 प्रतिशत पद अब कार्यालय परिचारी और परिचारी विशेष के प्रोन्नति कोटे से भरे जाएंगे। पहले केवल 15 प्रतिशत पद ही प्रोन्नति से भरने का प्रावधान था। साथ ही कनिय सचिवालय सहायक पद पर नियुक्ति के बाद परिवीक्षा अवधि अब दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष होगी।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और विदेश नियोजन से जुड़ी गतिविधियों के लिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में 112 नए पद सृजित किए जाएंगे।
- 40 बेड तक की क्षमता वाले अस्पतालों को भी विनियमित किया जाएगा। इसके लिए बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान स्थापना एवं पंजीकरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है।
- पांच स्टेट हाईवे के लिए राशि स्वीकृत की गई है। वहीं निबंधन एवं परामर्श केंद्रों के रखरखाव के लिए मंत्रिमंडल ने 65 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
- पूर्णिया, भागलपुर और गया में एक-एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय के गठन तथा तीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
- मधुबनी सदर और दरभंगा के बेनीपुर मंडलीय न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना तथा दो जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पदों के सृजन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
- गोपालगंज और शेखपुरा में आईबी कार्यालय निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। वहीं बेगूसराय में उपकारा निर्माण के लिए 21 एकड़ जमीन से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 10 नए वाहन खरीदने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहन खरीदे जाएंगे।
- वहीं बिहार के 14 अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। लापरवाही और भ्रष्ट आचरण के आरोपों के बाद बिहार भूमि राजस्व विभाग ने यह कदम उठाया है। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रिश्वत लेते गिरफ्तार पथरघाट के पूर्व सीओ राकेश कुमार पर आरोप पत्र गठित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं पाटलिपुत्र के सीओ अनुज कुमार की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। मधेपुरा सहित अन्य जिलों के सीओ पर भी कार्रवाई की गई है।
रवि शंकर तिवारी एक आईटी प्रोफेशनल हैं। जिन्होंने अपनी शिक्षा इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से प्राप्त किए हैं। रवि शंकर तिवारी ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एमबीए की डिग्री प्राप्त किया हैं।